विपिन यादव
राजविराज । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–९का स्थानीय भोला यादव मंगलबार नगरपालिका कार्यालय पुगेका थिए । उनलाई जग्गा विवाद सम्बन्धमा न्यायीक शाखामा काम थियो । तर कार्यालयमा कागज र कम्प्युटर नरहेकोले उनलाई काम बिनै फर्किनु पर्यो । कर्मचारीलाई सोध्दा कार्यालय अस्तव्यस्त रहेको बुझेर उनी निराश भएर फर्के । उनले कार्यालयमा कागज समेत नरहेकोले केही काम हुन नसकेको बताए।
सोही दिन वडा नं १० घर भएका मो.सिकन्दर शेख पनि आफ्ना वृद्धभत्ताबारे बुझ्न कार्यालय पुगेका थिए। तर उनले आश्वासन बाहेक केही पाएन । नगरपालिकाको खाता संचालन नभएकोले अहिले वृद्धभत्ता दिन नसकिने सुनेर उनी निराश भए । भत्ता नपाउँदा घरमा नुन तेल देखि औषधिसम्ममा समस्या हुने गरेको उनको गुनासो छ ।
नगरपालिकामा नगरसभा नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनासम् दश हजार जना सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सेवाग्राही बञ्चित छन् । कर्मचारीको तलबदेखि गाडीको इन्धन समेत किन्न नसक्ने अवस्था रहेको देखिएको छ ।
नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार नै सुरु नभएर वडा कार्यलय संचालनमा व्यापक समस्या हुने गरेको वडाध्यक्ष बताउँछन् । दैनिक वडा कार्यालय आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिन अति नै समस्या हुने गरेको वडा नं ११का वडाध्यक्ष ललित कुमार बताउँछन् ।
नगरपालिका प्रमुख ललन गुप्ताले पनि यी समस्याहरू व्यापत रहेको स्विकार्छन्। तर उपप्रमुखले पटकपटक मुद्द गरेर नगरसभा हुन नदिँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् । मुद्दामाथि मुद्दाले गर्दा नगरपालिकामा नगरसभा हुन नसकेर समस्या भएको उनी बताउँछन् ।
‘मुद्दा पिच्छै मुद्दा गरिरहेछ यहाँका उपप्रमुखले, नगरपालिकालाई बन्धक बनाएर राख्ने प्रयास गरिएको छ ।चार महिना आर्थिक बर्षको बित्यो तर केही काम गर्न दिएको छैन्,’ नगरप्रमुख गुप्ताले भने, ‘मैले श्रीमान न्यायाधीशलाई गुहारे जसको पक्षमा फैलसा जान्छ तर चाँडो फैसला गरेर नगरपालिकामा कामकाजको वातावरण बनाइदिनुस्।’
उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको तथ्याङ्क अनुसार नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुन्ना पोखरेल २०८२ असार ६ र ११ उतप्रेष्ण, निषेधाज्ञायुक्त परमादेश र भदौ २ गते अवहेलना मुदा गरेको छ । जसमा नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश माग गरिएको छ । असार १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश गरेको छ । यी मुदाको टुंगो नलाग्दा कातिक २७ गते चौथौ मुदा
अदालतको अवहेलना समेत उनले दर्ता गराएकी छन् ।
उपप्रमुख मुना पोखरेलले मेयरले आफ्नो अधिकार खोसकोले अदालत धाउनुपरेको बताएकी छन् । उनले मेयरले पटक-पटक अबदेखि अधिकार नखोस्ने बाचा गर्दा पनि फेरि मनमौजी गर्नुपरेकोले मुद्दा गर्नुपरेको बताइन् ।
‘नगरसभामा बजेट पेश गर्ने अधिकारी उपमेयरको हो, तर मेयरले सधैं अधिकार खोस्दै आउनु भएको छ । कतिपटक छलफलमा जनप्रतिनिधि र सिडिओको उपस्थितिमा पनि अबदेखि नगर्ने सम्झौता गर्नुभएको छ तर लागु गर्नुहुन फेरि त्यसरी नै गर्नुहुन्छ कानुनले उपमेयरलाई दिएको अधिकार त दिनुपर्छ,’ उपप्रमुख मुना पोखरेलले भनिन् ।
एकै व्यक्तिमाथि पनि फरक–फरक प्रकृतिको मुद्दा आए त्यसलाई दर्ता गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अदालतको उपरजिष्ट्रार जानकी रमण यादव बताउँछन् । यद्यपी उनले अदालतले कुनै पनि मुद्दा १८ महिना नाघिने गरि काम गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँछन् ।
