विपिन यादव
राजविराज । सप्तरीका १८ स्थानीय तहमध्ये ८ पालिकाले मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा रकम निकासाको प्रक्रिया गर्न सकेको छ ।स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ७३(१)मा पारित बजेटको सात दिन भित्र खर्चको अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिका प्रमुखले दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश पालिकाले अख्तियारी दिएको छैन् ।
‘कानुनमा पालिका प्रमुखले अख्तियारी नदिएसम्म त तलब दिन सक्ने अवस्था छैन, कानुन अनुसार बजेट पारित भएको सात दिनभित्रै दिनुपर्ने हो तर हालसम्म पनि दिएको छैन्,’ एक पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘यसको कानुनमा वैकल्पिक कुनै उपाय पनि छैन्।’
हालसम्म सप्तरीका दशवटा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबार सुरु नगरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सप्तरीको तथ्याङ्क छ ।
राजविराज, शम्भुनाथ, कञ्चनरुप, खडक नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरण, तिलाठीकोइलाडी, छिन्नमस्ता , तिरुहुत, बलानबिहुल, बिष्णुपुर गाउँपालिकाले आर्थिक कारोबार सुरु गरेको छैन ।
बिहिबार साँझ मात्र डाक्नेश्वरी र सुरुंगा नगरपालिकाको निकासाको प्रक्रिया भइरहेको आठ वटा पालिकाले आर्थिक कारोबार सुरु गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख इन्द्र बहादुर लुङ्गेलीले बताए । सप्तकोशी, बोदेवरसाइन, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, महादेवा, राजगढ र रुपनी गाउँपालिकाले आर्थिक कारोबार सुरु गरेको छ ।
आर्थिक कारोबार सुरु नभएका पालिकामा दशैंमा समेत कर्मचारीलाई तलब दिने अवस्था नरहेपछि उनीहरू निराश भएका छन् ।
कानुनमा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले कानुन मिचे वैकल्पिक व्यवस्था नगरिएकोले उनीहरूले पटकपटक यस्ता कानुन विपरित कार्य गर्दै आएका छन् ।
