क्रान्ति केन्द्र संवाददाता
राजविराज । स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्ष असार १ देखि १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर कतिपय स्थानीय तहले बारम्बार यो प्रावधान उल्लंघन गर्दै आएका छन्। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका पनि त्यसको उदाहरण बनेको छ। गत आर्थिक वर्षको असार १० सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने नगरसभा नगरपालिकाले तीन महिनापछि मात्र शनिबार १६औं नगरसभा प्रारम्भ गरेको हो।
उपप्रमुख मिरा यादवले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ५६ करोड ८० लाख र पुँजीगततर्फ ३० करोड ५३ लाखसहित कुल ८७ करोड ३३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिन्।
नगरसभा बिहान ८ बजे सुरु गर्ने भनिए पनि बजेट चोर बाटोबाट ल्याउन खोजिएको भन्दै केही जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीले आपत्ति जनाएपछि बैठक बेलुका ३ बजे मात्र सञ्चालन भयो। उनीहरूले नगरपालिकामा अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाउँदै आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए।
स्थानीय ओमप्रकाश यादवका अनुसार नगरप्रमुखले बहुमत सदस्यलाई प्रलोभनमा पारी अपारदर्शी ढंगले काम गर्दै आएका छन्। स्थानीय पूर्णमान यादवले पनि नगरप्रमुख रामलखन मलाहले बन्द कोठामा जानकारीबिनै बजेट ल्याउन खोजेपछि विरोध गरिएको बताए।
नगरप्रमुखकै पार्टी (नेकपा एमाले) बाट निर्वाचित उपप्रमुख मिरा कुमारी यादव पनि कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छिन्। बजेट निर्माणमा आफ्नो सहभागिता अनिवार्य हुँदाहुँदै नगरप्रमुखले जानकारी नदिई काम गर्ने गरेको उनले आरोप लगाइन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेमतो गरी सदरमुकाम राजविराजमा कोठा भाडामा लिएर त्यहीँबाट काम गर्दै आएको आरोप समेत उनले लगाइन्।
नगरप्रमुख मलाहले भने आयव्यय विवरण तयार नभएकाले तत्काल दिन गर्न नसकिएको बताए। दशैंअघि कर्मचारीले तलब पाउन नगरसभा आवश्यक भएको बताएपछि स्थानीय जनस्तरमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अडान लिएर त्यहाँबाट गएपछि नगरसभा सुरु गरिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर गरी निलम्बनमा पारेकाले असार महिनाभर आर्थिक कामकाज प्रभावित भई नगरसभा गर्न ढिलाइ भएको नगरप्रमुख मलाहको दाबी छ।
