भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनले मुलुकलाई थुप्रै दृश्य देखाए । भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध र पुरानो पुस्ताको असफल राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध काठमाण्डौँमा सुरु भएको यो आन्दोलन एक दिनमै देशव्यापी विद्रोहमा परिणत भयो। त्यसको चपेटमा परे नेता–जनप्रतिनिधि, उनका घर, गाडी, पार्टी कार्यालयदेखि सरकारी कार्यालयहरू । यहाँसम्म की लोकतन्त्रको मंदिर मानिएको संसद भवन, न्यायलय समेत भीडको आक्रोशबाट अछुतो रहेन । मुलुकका भविष्यका कर्णधार युवाहरुको ज्यानको आहुती पर्यो । आन्दोलन उग्र भएपछि बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीमा आयो । तर आन्दोलन रोकिएन्, अझै उग्र हुँदै गयो । यो जेन–जीको आन्दोलन रहेन भीड अराजक हुँदै देखियो। यसमा राजावादीले पनि सघाए, अन्य सत्ताबाहिर रहेका राजनीतिक दल पनि थिए, उदेश्य सबैको अलग-अलग थिए तर निसाना एक भएपछि सत्ताधारीलाई धक्का लाग्यो ।
यता नेता जनप्रतिनिधिको घरमा आगो लाग्न थाल्यो उता धमाधम सांसददेखि मन्त्री, मुख्यमन्त्री सबैले राजीनामा सुरु गरे । सरकार ढल्यो, दुई दिनमै राजनीतिक परिस्थिति फेरियो । आन्दोलनको पहिले दिन प्रहरीले गोली प्रहार गरे, दर्जनौं आन्दोलनकारी घाइते भए, जसपछि आन्दोलन फैलियो । गोली नचलेको भए यति घटना नहुने थियो की ? भन्ने प्रश्न एकतर्फ छ । त्यसमा पनि प्रहरीले गोली चलाएर त्यसपछि भीडलाई रोक्न असफल भए, प्रयास पनि गरेनन । काठमाडौं बाहेक अन्य जिल्लामा शायद सुरक्षा निकायले चाहेको भए थुप्रै जोगिन सक्थ्यो। तर सुरक्षा निकाय सिथिल देखिए, भीडको अगाडि राज्य निरिह बन्यो । तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आइसकेपछि एकाएक सुरक्षा निकाय जागिए, र अवस्था नियन्त्रणमा लिए । यहाँ चिन्तन आवश्यक छ, सुरक्षा निकाय साँचिक्कै निरिह थियो, की प्रयास नै गरेनन् वा बाहिरी स्रोतबाट परिचालित थिए ? शंका गर्न सकिने कारण छ ।
(जेन जीले आन्दोलनले नसोचेको उपलब्धी पाए, उनीहरू आत्तिए । भविष्यको योजना तयारी थिएनन्, परिस्थिति नबनेपछि अन्य दल, राजावादी खुलेर आन्दोलनको नेतृत्वमा आउन सकेन् । यिनीहरू अल्मलिए ।
परिणामस्वरुप इतिहासमै नजिर बन्ने गरि संविधान माथिकै ठूलो आघात पुग्यो । यो आघात मेटिदैन्, पछुतो मात्र गर्न सकिन्छ । हो, जेन जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्न संविधानको हत्या गरियो ।)
प्रधानसेनापतीले राजावादी दुर्गा प्रसाईं पनि आन्दोलनको स्टेक होल्डर रहेको अभिव्यक्तिले पनि अवस्था शंकास्पद देखायो । तर यी सब अहिले जेन जी आन्दोलनमा गोण छ । भीड अराजक भएपछि राज्यले अर्बौंको सम्पत्ति गुमाए, दस्तावेज तहसनहस भयो । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि यी सब घटना स्वभाविक थियो, बन्यो ।
जेन जीले आन्दोलनले नसोचेको उपलब्धी पाए, उनीहरू आत्तिए । भविष्यको योजना तयारी थिएनन्, परिस्थिति नबनेपछि अन्य दल, राजावादी खुलेर आन्दोलनको नेतृत्वमा आउन सकेन् । यिनीहरू अल्मलिए ।
परिणामस्वरुप इतिहासमै नजिर बन्ने गरि संविधान माथिकै ठूलो आघात पुग्यो । यो आघात मेटिदैन्, पछुतो मात्र गर्न सकिन्छ । हो, जेन जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्न संविधानको हत्या गरियो । संविधान विपरीत सुशिला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्ती गरे । आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा संविधान रक्षा गर्न राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्त गरेको धारणा आयो ।
संविधानको धारा ६१(४) प्रयोग गरि पुर्व प्रधानन्यायाधीस सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बताइयो । तर सो धारामा संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भनिएको छ । यसरी नियुक्ती गर्न जुन संवैधानिक व्यवस्थाको दुहाइ दिइयो वास्तवमा त्यसकै बर्खिलाप काम गरियो । संविधानको धारा ७६मा मन्त्री परिषद गठनबारे व्यवस्था छ, जहाँ प्रतिनिधि सभा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था छैन्, संसद बाहिरको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर यस धाराको बर्खिलाप गरियो । अर्को पुर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नै नियुक्त गरेर धारा १३२(२)को उल्लंघन गरियो । उक्त धारामा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन उल्लेख छ । संविधानको बर्खिलाप गरेर राष्ट्रपतिले समेत संविधानको हत्यामा सघाए, रक्षा गरेनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि संसद जिवित हुँदा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भएको प्रधानमन्त्री नियुक्तीपछि बिबिसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्। तर उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा संसद कायमै नै थियो। नियुक्ति भएर मात्र उनले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरिन् जुन लोकतन्त्रमाथिको आघात थियो । प्रधानन्यायाधीश भइसकेका कानुनका जानकार व्यक्तिबाट यसरी अपेक्षा गर्न सकिने कारण हुँदैन् । सत्तासिन तथा राजनीतिकर्मीमा सुधारका धेरै पक्ष छन् होला, तर यसरी भएको आराजक आन्दोलन अन्तिम विकल्प थिएन्, तैपनि भए । तर प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा संविधान विपरीत बल प्रयोगले राज्यलाई कानुन विहिन बनाएकोमा शंका नराखे हुन्छ । ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ एउटा हिन्दीमा भाषामा उखान छ जसको अर्थ हुन्छ जसको हातमा लौरौ उसकै भैंसी । यहाँ जसको हातमा शक्ति उसकै सता प्रसंगमा मेल खान्छ, यहाँ त्यस्तै अवस्था भयो ।
ताकदको सामने राज्य निरिह देखियो, कानुन विहिन बन्यो । कसैको डर त्रासमा काम नगर्ने पद तथा गोपनीयताका सपथ खाएका राष्ट्रपतिले डर त्रासै प्रधानमन्त्री नियुक्तीदेखि संसद विघटन गरे ।
कानुन पालना गर्न संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संवैधानिक हिसाबले संसद विघटन गराएर त्यसपछि बाहिरबाट अन्तरिम सरकार गठन गर्न सकिन्थ्यो यसमा सहमति बनाउनु पर्थ्यो, त्यसले कानुन पनि जोग्थ्यो । तर डर त्रास हावी भए, संविधान मिचियो ।
आन्दोलनले थुप्रै कुरा राम्रो भए, सुध्रिए, सार्वजनिक पदमा बहालवालाले गलत गर्नेलाई सोच्न बाध्यता भइसकेको अवस्था सृजना भएको छ ।
सो डर यति हाबी भएको छ की संविधानको हत्या हुँदा समेत कोही बोल्न सकिरहेका छैनन् । केही व्यक्ति बोलेपनि खुलेर आइसकिरहेका छैनन् । यस भन्दा दु:खद केही हुन सक्दैन् । मुलुकमा कानुन कमजोरको लागि मात्र रहेको बेतिथि देखिएको छ ।
शक्ति भए संविधानको पनि हत्या हुन्छ भने नजिर पेश भएको छ । यस्तो थिति बस्न दिनु हुँदैन् । आज यसमा खुसी भए, भोलि यसभन्दा बढी आरजकता फैलिन्छ । कानुन आरजकतालाई नै नियन्त्रण गर्न हो र सोही कानुनलाई आरजकताले तोडिन्छ भने कानुनमाथि विश्वास हुँदैन् । भोलिको दिनमा संविधानलाई मिच्दै यो नजिर पेश गरेर अर्को शक्तिशालीले मुलुकलाई कब्जा गर्नेछन्, तब कुन मुखले हामी बोल्छौँ । हो मुलुक सुधार्नुपर्छ, भ्रष्टाचार हटाउनुपर्छ, अवस्था फेरिनुपर्छ । तर संविधान भित्रबाट संविधान संशोधन गरेर, हत्या गरेर होइन् । कानुनी राज्य स्थापित गर्न खोजेका छौँ भने संविधानको हत्यामा चुप किन ?
लेखक प्रवेश कुमार मिश्र एक संचारकर्मी हुन् ।
