काठमाडौँ । जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भूमि विधेयकको पारितिले मधेशलाई स्थायी मरुभूमिकरणमा परिणत गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले विधेयकको प्रभाव र यसले मधेशको भूमि संकटलाई अझ गम्भीर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
ज्ञान सत्ता निर्माण गर्ने काम गरिरहेका मधेश लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टरद्वारा आयोजित “भूमि विधेयक: ऐतिहासिक झेलहरूको पुनरावृत्ति” विषयक कार्यक्रममा बोल्दै त्रिपाठीले बताए कि यो विधेयक मधेशका स्थानीय जनताको अधिकार थिच्ने, शोषण गर्ने र उनीहरूको भूमि विशेषाधिकार घटाउने योजना रहेको छ। उनले विधेयकको बहस र यसका दुष्प्रभावहरूलाई जनचेतना फैलाउने महत्वपूर्ण अवसर मान्दै मधेशको स्वायत्तता र भूमि अधिकारको संरक्षणमा खड़ा हुने चुनौतीहरूको बारेमा स्पष्ट राय राखे।
मधेशको भूमि संकट लामो समयदेखि गम्भीर मुद्दा बनेको छ। यस विधेयकको पारितिपछि भूमि र कृषियोग्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे विश्लेषक र विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। विशेषतः मधेशका खुला क्षेत्रहरू अव्यवस्थित बसोबासको नाममा गैर-मधेसीहरूलाई बाँडिन सक्ने खतरा रहेको उनले बताए।
त्रिपाठीले भने:
“चुरे क्षेत्रमा एक लाख छत्तिस हजार मानिस अव्यवस्थित वसोवासीको रूपमा बसिरहेका छन्। यदि यो भूमि विधेयक पास भयो भने ती सबैले जमिनको लालपुर्जा पाउनेछन् र यसले भ्याङ्कर चुरे बिना पानीको पुनर्भरण रोक्दै मधेशलाई मरुभूमिकरणतर्फ लैजानेछ।”
कार्यक्रममा उपस्थित मधेशका नागरिक समाजका अगुवा र र नेता सरिता गिरीले पनि भूमि विधेयकसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चुनौतीहरूमा प्रकाश पारेका थिए र यसका नकारात्मक प्रभावहरूको समीक्षा गरेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन लाइब्रेरीका संयोजक अन्सु कुमारले गरेका थिए।
