काठमाडौं, साउन १७ : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले संसदमा दर्ता भएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ फिर्ता लिन सरकारसँग कडा माग गरेका छन्।
शनिबार मधेश लाइब्रेरी एन्ड रिसर्च सेन्टरद्वारा आलोकनगरमा आयोजित मधेश संवादको २३ औँ शृङ्खला अन्तर्गत ‘भूमि विधेयकको अन्तर्य’ विषयक अन्तरक्रियामा जसपाका महासचिव रामकुमार शर्मा र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले विधेयकप्रति गहिरो असहमति जनाउँदै संघर्षको चेतावनीसमेत दिएका हुन्।
महासचिव शर्माले भने, “सरकारले विधेयक ल्याउनु अघि यसको औचित्य स्पष्ट गर्नुपर्छ। यो विधेयक त्रुटिपूर्ण मात्र होइन, गम्भीर भित्री उद्देश्य लुकाइएको छ। खारेज नगरी समाधान छैन।“
त्यस्तै, नेता झाले विधेयकलाई मधेश र त्यसका जनताको हितविपरीत रहेको भन्दै आरोप लगाए कि “सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा ल्याइएको यो विधेयक, भूमाफियाका लागि बनाइएको योजनाबद्ध दस्तावेज हो।“
उनले थपे, “मधेशी समुदायलाई आफ्नै भूमिमा अल्पसंख्यक बनाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत विधेयक आएको छ। यो पास भयो भने तराई–मधेशको भूमि मरुभूमिमा परिणत हुन्छ, जनजीवन तहसनहस हुन्छ।“
दुवै नेताहरूको चेतावनी थियो, यदि राज्यसत्ताले बलपूर्वक विधेयक पारित गर्ने प्रयास गर्यो भने कडा विरोध र आन्दोलन अपरिहार्य हुनेछ।
“संविधान, न्याय र इतिहासको पक्षमा हामी उभिनेछौं,” शर्माले भने, “जबरजस्ती विधेयक थोपर्न खोजियो भने सडकबाट संसदसम्म आन्दोलन हुन्छ।“
अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूको जोड थियो, यो विधेयकको सामान्य पुनरावलोकनले मात्रै हुँदैन, यसको पूर्ण खारेजी आवश्यक छ।
