क्रान्ति केन्द्र सम्वाददाता
राजविराज। आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीलाई झण्डै दुई लाख बराबरको सामाग्री उपहार दिएको खुलासा भएको छ। नगरपालिकाले एक लाख ८१ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ बराबरको इन्भर्टर, ब्याट्री र सोलार कनभर्टर किट उपलब्ध गराएको देखिन्छ।
नगरपालिकाले अन्य प्रमाण नभएपनि बिलकै आधारमा भुक्तानी गरेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार असार १३ गते नगरपालिकाले कार्यालय संचालन तथा मसलन्द शीर्षकबाट माइक्रो ल्याण्ड कम्प्युटर एण्ड सप्लायर्स लाई बिल अनुसार भुक्तानी गरिएको देखिन्छ।
तर सो सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको भरपाइ र नगरपालिकामसामग्रीको जिन्सी दाखिला नै भएको छैन् ।
सप्तरी जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रशासकीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई रिझाउन उपहार प्रदान गर्ने प्रवृत्ति व्यापक बन्दै गएको देखिन्छ। यो प्रवृत्ति सुरुदेखि नै रहेको र पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो चलन संस्थागत रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।
जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रशासन, अदालत लगायतका सरकारी कार्यालयहरूलाई एसी, इन्भर्टर, फर्निचर, सोलार उपकरणजस्ता सामग्री उपलब्ध गराएको महालेखा परीक्षकको विगतको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। यस्ता सामग्रीहरू कार्यालयको नाममा किनेर भए पनि व्यवहारमा ती सामग्रीहरू प्रशासकीय पदाधिकारीको निजी आवास (क्वार्टर)मा जडान गरिएको समेत पाइएको छ।
जनप्रतिनिधिहरू भने यी कार्यहरूलाई जनहितसँग जोड्ने प्रयास गर्छन्। पालिकाका बासिन्दाहरूले यी कार्यालयहरूबाट सेवा लिने भएकाले सुविधा दिनु उपयुक्त रहेको पालिकाका प्रतिनिधि कुतर्क गर्छन्।
सरकारका सबै निकायसँग आफ्नै प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था रहेको हुन्छ । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पालिकाले यस्तो कार्य गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता कामलाई स्थान दिँदा पालिकाका जिम्मेवार कर्मचारीले पनि यस्तो कामलाई स्थान दिएको देखिन्छ।
