जितेन्द्र झा/राजविराज
जब राज्यको नीति कागजमा फेरिन्छ, तर दृष्टिकोण पुरानै रहन्छ, तब परिवर्तन होइन, भ्रम सिर्जना हुन्छ। अहिले फेरि त्यस्तै भ्रम सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको नाममा।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको रणनीति अनुसार, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अब महेन्द्र राजमार्गसँगै (पूर्व–पश्चिम राजमार्ग) निर्माण गरिनेछ । जसको अर्थ हो, फेरि पनि चुरे क्षेत्र नजिक, सीमाबाट टाढा। यो निर्णय व्यावहारिक लाग्न सक्छ, तर यसको गहिरो असर दक्षिणी तराई–मधेशको ऐतिहासिक उपेक्षाको पुनरावृत्तिको संकेत दिन्छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : सधैंको दोस्रो दर्जाको व्यवहार
स्मरण गरौं, वि.सं. २०२७ मा महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व–पश्चिम राजमार्ग) निर्माणको निर्णय हुँदा पनि राज्यले सीमावर्ती तराई–मधेशको भूगोललाई नजरअन्दाज गरेको थियो। भारतसँगको सिमानाबाट नजिकका बस्तीहरू भिट्टामोड, मलंगवा, मटिहानी, बेल्ही, गौर, हरिहरपुर, टिकुलिया, कैलाली, लालबन्दी….लगायतका स्थानहरु राज्यका पूर्वाधार योजनाबाट अलग राखिए।
राजनीतिक बहाना थियो, सुरक्षा । तर, वास्तविकता थियो भेदभावपूर्ण सोच। भारतसँगको खुला सीमा, अलग भाषा-संस्कृति भएको जनसमूहप्रति अविश्वास, र विकासको प्राथमिकतामा पहाडी मानसिकता हावी हुनु।
तथ्यांक भन्छन् :
– नेपालका ८० भन्दा बढी नाकाहरूको करिब ७५% दक्षिणी तराईमै छन्।
– देशको कुल भन्सार आम्दानीको ६०% भन्दा बढी दक्षिणी तराईको सीमावर्ती क्षेत्रबाट संकलन हुन्छ।
– मधेशमा कुल कृषियोग्य जमिनको हिस्सा देशको ६५% छ, तर कृषि पूर्वाधारमा लगानी मात्र २५%।
– २०८० सालको तथ्यांक अनुसार, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको १० किमी दक्षिणका सीमावर्ती बस्तीहरूमा प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतभन्दा ३०% कम छ।
यसले देखाउँछ कि विकासका दृष्टिकोणले राज्यले सीमावर्ती क्षेत्रलाई लगातार पृष्ठपोषणभन्दा अलग राखेको छ। रेल यातायात कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग नेपालको ठूलो राष्ट्रिय परियोजना हो। तर त्यसको निर्माण फेरि पनि त्यही मार्गमा केन्द्रित गर्ने निर्णय जसले मधेशलाई अघिल्लोपटक पनि दूर राखेको थियो । यो केवल भूगोलको प्रश्न होइन, आत्मसम्मानको प्रश्न हो।
रेलमार्ग चुरे नजिक लैजाँदा निर्माण लागत कम हुन सक्छ, भूस्खलन कम हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। तर दक्षिणी सीमावर्ती भू-भागमा जनघनत्व अत्यधिक छ। भौतिक पूर्वाधार पुग्दा जनताको जीवनस्तर, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य पहुँचमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ।
भारतको सीमासम्म रेल पुग्नाले व्यापार, पारवहन, कृषि उपजको निकासी, जनताको आवागमन, र आपतकालीन राहत–उद्धारमा समेत ठूलो सहजता आउँछ।
सीमालाई टाढा राख्ने नीतिका परिणाम:
१९५० को दशकमा भारतले आफ्नो सीमामा सडक र रेलमार्ग विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्यो। नेपालले भने विपरीत नीति अपनायो । सिमाना जति टाढा, उति सुरक्षित भन्ने सोच।
नतिजा, सीमावर्ती बस्तीहरू राज्यको संरचना र सेवाबाट अलग भए। त्यही अलगावले पछि राजनीतिक असन्तोष, आत्मपहिचानको संकट, र विद्रोहसम्मको भूमि तयार गर्यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मधेश आन्दोलनको बीउ त्यही पीडाबाट अंकुरिएको थियो।
जनताको आवाज र समावेशी दृष्टिकोण :
योजना बनाउने बेलामा ‘जनताको आवाज’ कहाँ सुन्ने? स्थानिय तह, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिको सल्लाह लिएर पूर्वाधार योजना तयार हुनुपर्ने हो। तर रेलमार्गको नयाँ रणनीति स्थानीय परामर्श विना बनाइएको देखिन्छ।
सीमावर्ती जिल्लाहरू जस्तै सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, महोत्तरी, रौतहट, धनुषामा शाखा रेलमार्ग (spur lines) निर्माण। प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकामसँग रेल पहुँच।
मलभाडा, यात्रुवाहक, र सीमावर्ती व्यापारिक केन्द्रहरूलाई जोड्ने पूर्वाधार। यदि राज्यले केवल “सस्तो” र “सुरक्षित” भन्ने आधारमा रणनीति बनाउँछ भने, समावेशी राष्ट्र निर्माणको सपना अधुरै रहन्छ।
सशक्त प्रस्ताव : सम्भावनाहरू के के छन्?
– द्वैध मार्ग प्रणाली: मुख्य रेलमार्ग महेन्द्र राजमार्गसँगै भए पनि दक्षिणी सीमासम्म शाखा मार्ग अनिवार्य गरिनुपर्छ।
– जनघनत्व मापनको आधारमा प्राथमिकता: जहाँ बढी जनसंख्या छ, त्यहाँ बढी पूर्वाधार आवश्यक हुनुपर्छ, जसमा मधेश अग्रणी छ।
– सीमावर्ती कृषि बजार केन्द्रहरूसंग रेल जडानले कृषि उपजको निर्यात र मूल्य सन्तुलनमा सहयोग पुर्याउँछ।
– निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र रेलमार्गको समन्वय: एयर–रेल सम्पर्कले राष्ट्रिय सम्पर्क प्रणाली बलियो बनाउँछ।
रेलमार्गको रूट केवल इञ्जिनियरिङ्ग डिजाइन होइन, राष्ट्रको चरित्र प्रतिबिम्ब हो। जुन भूगोलबाट राज्य लगातार टाढा बस्ने कोशिस गर्छ, त्यो भूगोल पनि एकदिन राज्यबाट टाढा जान सक्ने जोखिम हुन्छ।
आजको मधेश, केवल माग गर्दैन, आफनो योगदान सम्झाउने गर्छ। सन् १९४२ को भारत छोडो आन्दोलनमा नेपाली मधेशी युवाहरूको साथ, सीमा सुरक्षा, आपूर्ति लाइनहरू सञ्चालन, विद्रोही नेताहरूको आश्रय, २००७ साल, २०१७ साल, २०४६, २०६२/०६३ लगायतका राजनीतिक संघर्ष लगायतका यी सबै योगदान राज्यले बिर्सन मिल्दैन।
सरकारले चेतना लिन जरुरी छ, ‘जहाँ रेल पुग्दैन, त्यहाँ भरोसा पनि पुग्दैन।’ यसपटक फेरि दक्षिणी तराई उपेक्षित भयो भने, त्यो केवल पूर्वाधारको नोक्सान होइन । त्यो राज्य र जनताको सम्बन्धको गहिरो दरार हुनेछ।
