मधेश सरकारले अनियमितताको नाममा यस प्रक्रियाबाट अलग हुने घोषणा गरेर आफ्नै विद्यार्थीहरूको प्रतिष्ठा र मेहनतमाथि नै प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ। जब कुनै प्रदेश सरकार स्वयं परीक्षालाई नै ‘अस्वीकार्य’ ठहर गर्छ, तब त्यस प्रदेशका विद्यार्थीहरूको प्रमाणपत्र र क्षमतामाथि नै बाह्य शंका उत्पन्न हुन सक्छ।
– जितेन्द्र झा/राजविराज
मधेश सरकारले यस वर्षको एसईई परीक्षा प्रक्रियाबाट औपचारिक रूपमा अलग रहने घोषणा गरेपछि यो विषय राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ। प्रदेश सरकारले अनियमितता नियन्त्रण गर्न “गोला प्रथा” मार्फत केन्द्राध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो, जुन स्वीकार नगरिएको भन्दै परीक्षा अनुगमनमा समेत सहभागी नहुने निर्णय गरियो। तर, यो निर्णयले मधेश प्रदेशका हजारौं विद्यार्थीमाथि ‘चिट चोर’ को ट्याग लाग्ने खतरा बढाएको छ।
मधेशका विद्यार्थीहरूको योग्यता माथि प्रश्न?
के सप्तरी सहितका मधेशका जिल्लाहरुमा सबै चिटै चोरेर पास हुन्छन् र ? के मधेशका सबै निजी विद्यालयहरु सेटिंगमै आफ्ना बच्चाहरुलाई पास गराउने गर्छन् त ?
आफ्नो खुन, पसिना बगाएर पनि बाल बच्चाको शिक्षामा लगानी गर्ने सबै अभिभावक चिटिंगकै भरमा बच्चालाई राख्न खोज्छन् त ?
केही प्रतिशत छ, होला तर, मधेश प्रदेश सरकारले एसईई परीक्षावाट आफुलाई औपचारिक रुपमा अलग पारेर समग्र मधेशको शैक्षिक गुणस्तरियता र हजारौ मधेशी बाल-बालिकाको योग्यता/क्षमता माथि नै प्रश्न चिन्ह ठड्याई दिएका छन्।
एसईई परीक्षा कुनै साधारण प्रक्रिया मात्र होइन, यो एक विद्यार्थीको १० वर्षे शैक्षिक यात्राको महत्वपूर्ण पड़ाव हो। तर, मधेश सरकारले अनियमितताको नाममा यस प्रक्रियाबाट अलग हुने घोषणा गरेर आफ्नै विद्यार्थीहरूको प्रतिष्ठा र मेहनतमाथि नै प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ। जब कुनै प्रदेश सरकार स्वयं परीक्षालाई नै ‘अस्वीकार्य’ ठहर गर्छ, तब त्यस प्रदेशका विद्यार्थीहरूको प्रमाणपत्र र क्षमतामाथि नै बाह्य शंका उत्पन्न हुन सक्छ।
देशभरका अन्य सातवटा प्रदेशमा परीक्षा पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन भइरहेका बेला मधेश प्रदेश मात्र किन अलग रहनुपर्यो? के गोला प्रथाबाट मात्र परीक्षा स्वच्छ हुन सक्छ? अन्य प्रदेशहरूमा परीक्षा अनुगमनका लागि कस्तो व्यवस्था अपनाइयो, र त्यहाँको सरकारहरू अनुगमन प्रक्रियाबाट पछि हटे त? यी प्रश्नहरू गम्भीर छन्।
परीक्षामा धाँधली हुने गरेको यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन। तर, यसको समाधान परीक्षाबाट अलग हुने होइन, बरु प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्नु हो। प्रदेश सरकारले अनुगमनको अधिकार प्रयोग गरेर परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सक्थ्यो। यदि परीक्षा अनुगमनकर्ताहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको भए, के परीक्षा मर्यादित बनाउन सकिँदैन थियो र ?
मधेश सरकाले अहिले गरेको निर्णयका मुख्य नकारात्मक प्रभावका वारे पनि प्रदेश सरकारले मनन गर्नसक्नुपर्थ्यो ।
परीक्षाको विश्वसनीयता नै प्रश्नमा परेपछि विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास कम हुन सक्छ। प्लस टू, स्नातक, वा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा उनीहरूलाई कमजोर दृष्टिकोणले हेरिन सक्छ।
जब प्रदेश सरकारले नै एसईई परीक्षा बहिष्कार गर्छ, अन्यत्रका कलेज, शिक्षक, र प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाहरूले मधेशका विद्यार्थीहरूको प्रमाणपत्रलाई सहजै मान्यता नदिन सक्छन्। “तिमीहरू पढेर पास भयौ कि चिट चोरेर?” जस्ता प्रश्नहरूले मधेशका विद्यार्थीहरूको आत्म-सम्मानलाई नै कुण्ठित गर्ने खतरा रहन्छ।
राजनेताहरुसंग राजनीतिक दृष्टि हुनु स्वाभाविकै होला तर, हजारौं बावबालिकाको आत्म सम्मान, हौसला, योग्यता र क्षमता जस्ता सम्वेदनशिल र भावनात्मक विषयलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले प्रयोग गर्नु नैतिक रुपले उपयुक्त होईन । राजनीति र शिक्षा फरक विषय हुन्। राजनीतिमा राज्यका विभिन्न तह र संयंत्र बिच असहमति हुन सक्छ, तर यसका कारण विद्यार्थीहरूलाई मानसिक यातनामा पार्ने निर्णय उचित हुँदैन। मधेश प्रदेश सरकारको निर्णयले परीक्षा प्रणाली सुधार गर्नेभन्दा पनि मधेशी विद्यार्थीहरूलाई अन्यत्र अपहेलित हुने अवस्थामा पुर्याउने सम्भावना देखिन्छ।
यदि परीक्षा प्रणालीमा नैत्रिकता कायम गर्नुपर्थ्यो भने, सरकारकै प्रतिनिधिहरूले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्थे। यदि धाँधली हुँदै थियो भने दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गर्न सकिन्थ्यो। तर, परीक्षा बहिष्कार गरेर समस्या समाधान हुँदैन, बरु त्यसले मधेशका हजारौं विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
अब के गर्न सकिन्छ?
परीक्षा प्रक्रिया सुधारका लागि ठोस नीति: परीक्षा प्रणाली सुधार्न कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक छ। परीक्षा केन्द्रको सुरक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षणको निगरानी, र अनुगमन कडाइ गर्न सकिन्छ।
विद्यार्थीको आत्म-सम्मान रक्षा: सरकारले आफ्नो निर्णयको प्रभावको पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अन्य प्रदेशहरूमा जस्तै अनुगमनलाई प्राथमिकता दिँदै विद्यार्थीहरूको हौसला बढाउनु आवश्यक छ।
मधेश सरकारको निर्णयले सम्पूर्ण मधेशका विद्यार्थीहरूमाथि ठूलो मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ। परीक्षाको निष्पक्षताका लागि गरिने प्रयासहरू स्वागतयोग्य छन्, तर त्यसका लागि उपयुक्त उपाय अपनाइनुपर्छ। परीक्षा प्रणालीमै विश्वास नगरी सरकार स्वयं पन्छिनु समाधान होइन। बरु, अनुगमन बलियो बनाउँदै, शिक्षा प्रणाली सुधार्दै, विद्यार्थीहरूको आत्म-सम्मानलाई बचाउँदै अगाडि बढ्नु नै अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनसक्छन् ।
