क्रान्ति केन्द्र सम्वाददाता
राजविराज। डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–१ सलोनकी भूमिका बोहराले कक्षा १२ सम्मको अध्ययन पूरा गर्न कम्ती संघर्ष गर्नु परेन। दैनिक तीन घण्टा पैदल यात्रा गर्नुभन्दा पनि बढी त पढाइमा आर्थिक अभाव पनि झेल्नु पर्यो।
जेनतेन कक्षा १२ उत्तीर्ण गरे पनि स्नातक अध्ययनमा आर्थिक अवस्था तगारो बन्ने चिन्ता थियो। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। कृषि गर्ने आमाबुवाको गतिलो आम्दानी छैन।
कृषिबाटै आउने पैसाले छोराछोरीलाई शिक्षादीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ। बोहराका दिदी, बहिनी र भाइ पनि छन्। परशुराम नगरपालिका–४ कटालको भागेश्वर सेकेन्डरी स्कुलबाट भूमिकाले कक्षा १२ उत्तीर्ण गरिन्।
अहिले उनी कैलालीको टीकापुरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालायको कृषि विज्ञान संकाय स्कुल अफ एग्रिकल्चरमा बीएससी पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेकी नेपाल खबरले उल्लेख गरेको छ।
परशुराम नगरपालिकाले बिनाब्याज उपलब्ध गराउने शैक्षिक ऋण पाउने भएपछि भूमिका अध्ययनमा अब आर्थिक अभाव झेल्नु नपर्नेमा ढुक्क छिन्।
‘भर्नामै एक डेढ लाख लाग्ने रहेछ। त्यो रकम आमाबुवाको आम्दानीले धान्दैन। कि अध्ययन छोड्नुपर्थ्यो कि त गाउँ घरमा चर्को ब्याजमा ऋण काढेर पढ्नु पर्थ्यो,’ नेपालखबरसँगको कुराकानीमा भूमिकाले भनिन्, ‘नगरपालिकाले बिनाब्याज ऋण दिँदा पढाइमा निकै सहज भएको छ।’
यो योजनाले परशुराम नगरपालिका–१० जजोलाकी यशोदाकुमारी विष्टको पनि नर्सिङ पढ्ने सपना साकार बनाएको छ। आर्थिक अभावले नर्सिङ नपढ्ने निर्क्यौलमा पुगिसकेकी थिइन् उनी। सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक)मा उनले परशुराम नगरपालिकाको शैक्षिक ऋणको सूचना देखिन्। उनले कार्तिकतिर शैक्षिक ऋणका लागि नगरपालिकामा आवेदन दिइन्।
नगरपालिकाले शैक्षिक ऋणका लागि छनौट गरेका विद्यार्थीमा यशोदा पनि परेकी छन्।
‘नगरपालिकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन्छ भनेर थाहा नपाएको भए नर्सिङ पढ्दिनथेँ। आर्थिक सहयोग पाइने भएपछि पढाइमा निकै सपोर्ट गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले नर्सिङ पढ्ने सपना पूरा गरेको छ।’
यशोदा अहिले वीरगन्ज नर्सिङ क्याम्पसमा पहिलो वर्षमा अध्ययनरत छिन्। परशुराम नगरपालिकाले यस वर्ष भूमिका र यशोदा जस्तै नगरभित्रका ३० जना विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन छनोट गरेको छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर बिनाब्याज शैक्षिक ऋणका लागि नगरपालिकाले गत कार्तिक १३ गते सूचना जारी गर्दै आवेदन मागेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि शैक्षिक ऋण दिन नगरपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। परशुराम नगरपालिका क्षेत्रका प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययन गर्ने जेहेन्दार तथा विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बिनाब्याज शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराएर शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न खोजिएको नगर प्रमुख भरत बडायर जोशी बताउँछन्।
‘दूरदराज र ग्रामीण भेगका आयस्तर कम भएका मेधावी विद्यार्थीलाई स्वदेशमै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने उदेश्यले शैक्षिक ऋण प्रदान गर्न थालेका हौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘पढाइमा जेहेन्दार छ तर आर्थिक अवस्थाले पढाइमा बञ्चित हुनु पर्दैन। पैशाको कारण पढ्ने सपनालाई मर्न नदिन बिनाब्याज ऋण दिएर प्राविधिक विषयमा पहुँच बढाउन खोजिएको हो।’
उनका अनुसार नगरपालिकाले एसईई वा सो तहभन्दा माथिको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि मात्र उक्त कर्जा दिने छ। एचए, ओभरसियर, स्टाफ नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, पाइलटिङ, एमबीबीएस, कृषि, पशु सूचना प्रविधि लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक ऋण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।
किस्ता किस्तामा गरेर अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक ऋण प्रदान गरिने नगर प्रमुख जोशीले बताए।
‘अहिले विषय हेरेर त्यसको शुल्कको आधारमा ऋण रकम किस्ता किस्तामा दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाको पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ। आगामी वर्ष बढी विद्यार्थीलाई समेट्ने तयारी छ।’
नगरपालिकाले २८ वैशाखमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण दिने सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सो निर्देशिका बमोजिम शैक्षिक कर्जा वितरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
निर्देशिकाअनुसार ऋण लिन चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरू नगरभित्र स्थायीरूपमा बसोबास भएका हुनुपर्ने छ। ऋण एक परिवारको एकजनाले मात्रै पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
यसरी प्राप्त हुने कर्जा विद्यार्थीले एकमुष्ट वा किस्तामा पाउने छन्। उक्त कर्जा रकम शैक्षिक कोर्सको अन्तिम परीक्षा दिएको एक वर्षभित्र २५ प्रतिशत र दुई वर्षभित्र ५० प्रतिशत, तीन वर्षभित्र ७५ प्रतिशत र चार वर्षभित्र सबै कर्जा रकम नगरपालिकालाई फिर्ता दिनुपर्ने छ।
स्वदेशमै प्राविधिक शिक्षा अध्ययनमा सुविधा दिन नगरपालिकाको १४ औँ नगरसभाले निर्देशिका तयार गरेर पारित गरेको थियो। यस कार्यक्रमबाट लोपन्मुख, विपन्न वर्ग र महिलाको प्राविधिक तथा व्यँवसायिक शिक्षामा पहुँच बढ्ने अपेक्षा लिइएको नेपाल खबरले जनाएको छ।
