क्रान्ति केन्द्र सम्वाददाता
राजविराज । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले मधेश प्रदेशमा २४ प्रतिशत जनसंख्या अझैपनि जन्मदर्ता विहिन रहेको बताएका छन् ।
सोमबार राजविराजमा पिस बिल्डिङ इनिसिएटिभ संस्थाले आयोजना गरेको जन्मदर्ता र दलित हक अधिकारका सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बोल्दै उनले त्यसमा ७० प्रतिशत दलित रहेको बताएका हुन् ।
जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिकाहरू विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेकोले यस समस्यालाई। न्युनिकरण गर्न सबैले आफ्नो तहबाट पहल गर्न आग्रह गरे ।
संस्थाको तर्फबाट प्रोग्राम कोर्डिनेटर अधिवक्ता अमृत मिश्रले प्रस्तुत गरेको तथ्यांका अनुसार सिरहा, धनुषा र सप्तरी जिल्ला मध्ये सबभन्दा कम सिरहा जिल्लामा १९.२ प्रतिशत जनसंख्या जन्मदर्ता विहिन रहेको बताए ।
उनले यी तीन जिल्लामा धनुषामा सबैभन्दा बढी २८ प्रतिशत जनसंख्या जन्मदर्ता विहिन रहेको जनाएका छन् ।
उक्त संस्था यी तीन जिल्लामा
जन्मदर्ताको समस्या सम्बन्धमा काम गर्ने गरेको मिश्रले बताए ।
जन्मदर्ता नबन्नु र समयमा नबन्नुको कारण यस सम्बन्धि कानुनी जानकारी अभाव हुनु रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मग्रांतीले यस बिषयमा स्थानीय पञ्जिकरण अधिकारीहरूलाई पनि सम्बन्धित विषयको बढीभन्दा बढी अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘जन्मदर्ता सम्बन्धमा बढी काम स्थानीय पञ्जिकरण अधिकारै हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यस बिषयमा जानकारी अभावले यस्ता समस्या आउँछ, तर आफू जुन विभागमा काम गर्छन् त्यसको कानुन, ऐन कार्यविधिको अध्ययन गर्नुपर्ने हो यसले समस्या न्यूनिकरण हुन्छ ।’
