राकु झा
नेपालको पछिल्लो संविधान इतिहासक्रमको दृष्टिले हेर्दा सातौं संविधान हो । यस संविधानमा जनताका हक अधिकारहरुलाई व्यवस्थित ढंगले सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ । विगतको लामो सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायत उत्पीडित उपेक्षित जनताको तर्फबाट गरिएका विभिन्न संघर्ष र आन्दोलनको परिणाम हो नेपालको संविधान २०७२ । विगतका संविधानहरु भन्दा अत्यधिक हक अधिकारहरु सुनिश्चित गरी यस संविधानलाई अग्रगामी बनाउने प्रयास गरिएको छ । यस संविधानमा मौलिक हकको रुपमा ३१ वटा हकहरुलाई समावेश गरिएको छ । नेपालको संविधान जारी भइरहँदा यसका विरुद्धमा विभिन्न सङ्घर्ष र आन्दोलनहरु भइरहेको इतिहास साक्षी छ । यसैको परिणाम स्वरुप संविधान जारी भएको ६ महिना पनि नबित्दै २०७२ फाल्गुन १६ गते पहिलो संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता आईपरेको थियो । मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा ४२ मा राखिएको सामाजिक न्यायको हक समेतलाई अग्रगामी बनाउन संघर्षरत पक्षहरुले गरेका आन्दोलनको मुद्दालाई संबोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन गरेका थिए ।
संविधान जारी हुँदा यस धारामा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर आन्दोलनको बलमा गरिएको संविधानको पहिलो संशोधनबाट यस मौलिक हकलाई संशोधन गरी सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका शब्दको सट्टामा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका शब्द राखियो ।
कुनै पनि संविधानमा संशोधन गर्नु भनेको त्यो संविधानलाई अग्रगमनतिर लैजानुको उद्देश्य हुनुपर्दछ । तर वर्तमानमा राज्यद्वारा गरिएको संशोधनले पश्चगामी बाटोतिर यो अधिकारलाई कुण्ठित गरेको देखिन्छ ।
सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको भनेपछि एउटा मात्रै आधार सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको भन्ने रहेको थियो । तर त्यसमा आर्थिक, समाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका भनिसकेपछि यसमा कम्तिमा दुईवटा आधारहरु पूरा भएको हुनुपर्छ ।
यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आर्थिक वा सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका भनिएको भए यस तीनमध्ये कुनै एउटा आधार भएपनि सो वर्ग समुदायले आफ्नो अधिकार पाउने देखिन्छ । तर यहाँ आर्थिक पछि कमा(,) राखेर सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका भनिसकेपछि आर्थिक त सबैको लागि लागि अनिवार्य मापदण्ड नै भयो र सामाजिक वा शैक्षिक मध्ये कम्तिमा एउटा दृष्टिले पछाडि परेको अनिवार्य हुनु पर्यो । यहाँ आर्थिक सहित सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिमध्ये एउटा दृष्टिले पछाडि परेको अनिवार्य हुनुपर्दछ भन्नाले दुईटा मापदण्ड पुरा हुनुपर्दछ । साविकको प्रावधान बमोजिम सामाजिक रुपले पछाडि परेकाहरु आर्थिक दृष्टिले पछाडि नपरे पनि सामाजिक न्यायको हक पाउने देखिन्छ तर वर्तमानको व्यवस्था बमोजिम यो हक पाउन सो वर्ग आर्थिक दृष्टिले पछाडि हुनै पर्दछ ।
महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु जस्ता क्लस्टरहरूको लागि आर्थिक रूपले पछाडि परेको आधारमा उसले अब सामाजिक न्यायको हक पाउँदैन । त्यस्ता क्लस्टरका नागरिकहरुले समाजिक न्यायको हक प्राप्त गर्नको लागि आर्थिक सँगसँगै सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टि मध्ये कुनै थप एक दृष्टिले पछाडि परेको हुनुपर्दछ । तर खस आर्य समुदायलाई आर्थिक दृष्टिले मात्र पछाडि परे पनि उसले सामाजिक न्यायको हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधान निर्माण गर्दाको बखतमा खस आर्य समुदायको लागि आर्थिक दृष्टिले पछाडि परेका भन्ने शब्द मात्र राखिनुको पछिको मनसाय खस आर्य समुदाय अब शैक्षिक वा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको अवस्थामा रहेको छैन भन्ने हुन सक्दछ । तर अन्य क्लस्टरका नागरिकहरु आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सबै दृष्टिले पछाडि परेकाले यीमध्ये कुनै एक आधार भएपनि सामाजिक न्यायको हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने आन्दोलनकारी राजनीतिक दलको तत्कालिन मानसिकता हुन सक्दछ । यही मनसायका साथ संविधानमा संशोधन गरी सामाजिक न्यायको हकलाई थप स्पष्ट र व्यापक बनाउन आन्दोलनकारीहरुले तीन आधारमध्ये कुनै एक आधार हुँदा पनि समाजिक न्यायको हक पाउनुपर्ने माग गरेको हुन सक्दछ ।
संविधान जारीको हुँदाको बखतमा व्यवस्था गरिएको सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी जस्ता क्लस्टरले सामाजिक रुपमा पछाडि परेको आधारमा उसले निर्बाध रुपमा सामाजिक न्यायको हक प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिए पनि अहिलेको प्रावधानले उसले आर्थिक मापदण्ड समेत पुरा गरेको अनिवार्य शर्त राखेकोले यसलाई थप जटिल बनाएको देखिन्छ ।
यस्तो प्राबधानले राज्यद्वारा नै संवैधानिक व्यवस्था गरेर विभिन्न जातजाति वर्ग समुदायहरुबीच विभेद गरिएको देखिन्छ ।
राज्यद्वारा यस्तो शब्दावली प्रयोग गरि गरिएको संशोधनले प्राप्त अधिकार कटौती हुन जाने कुरा बुझ्न नसकिएको हो कि राज्यको नियत नै थियो । यो प्रश्न अह्म छ ।
अर्कोतर्फ राज्यद्वारा प्राप्त अधिकारलाई आन्दोलन सिर्जना गरि सम्झौताद्वारा गुमाउने राजनीतिक दलहरु भाषिक चक्रव्यूहमा फसेका हुन कि राजनीतिक सुझबुझ नभएका हुन् । यो प्रश्न पनि अहम छ ।
यस विषयलाई जे जसरी अर्थ्याइए पनि यस धाराको संशोधन पछि यस विषयको अन्तर्यसम्म पुगी अर्थ र आशय बुझ्ने सोच न त राज्यको पुगेको छ न त सम्झौतावादी राजनैतिक दल कै ।
तसर्थ राज्यबाट प्राप्त अधिकारलाई थप परिष्कृत गर्दै उपेक्षित समुदायको भावना अनुसार आर्थिक वा सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका शब्दको प्रयोग गरि संविधानको संशोधन गरिनु पर्दछ ।
जनताका अधिकार स्थापित गर्नका लागि संघर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तनमा जान अन्जानमा भएका त्रुटिबाट उब्जिएको समस्यालाई राजनीतिक दलहरुले सचेतताका साथ सम्बोधन गरी जनताको हकलाई पुनर्स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।
