क्रान्ति केन्द्र सम्वाददाता
राजविराज । सप्तरीको तिरूहुत गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादवसहित ११ जना उपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वडा नं. ५ स्थित पर्यटन क्षेत्र गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण रंगरोगन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अधुरो छाडेको तथा कुनै कामै नगरी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा आइतबार उनीहरूउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
इन्जिनियर खुर्सेद इक्राम, लेखा प्रमुख सोनु कुमार सोनी, तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा योजना अनुगमन समितिको संयोजक तीर्थमाया खत्वे, योजना अनुगमन समितिको सदस्यहरु दुर्गानन्द यादव, विरेन्द्र कुमार यादव, भोगनन्द महत्मान यादव, रमानन्द चौधरीउपर मुदा दायर भएको हो ।
त्यस्तै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी, सचिव देव नारायण चौधरी र कोषाध्यक्ष चन्द्री देवीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको आयोगका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले बताए ।
‘इन्जिनियर खुर्सेद इक्रामले योजनाको सम्झौता पत्रमा सहीछाप तथा स्वीकृत गरेको, कम काम गरी बढी काम गरेको भनी तयार गरेको प्राविधिक मूल्याङ्कन सहितको नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी रु.११,१९,९४९।३३ उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिएको देखिँदा ३३ (एघार लाख उन्नाइस हजार नौ सय उनन्पचास रुपैयाँ तेत्तीस पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुल उपर हुन साथै नभए नगरेको कार्यको गलत प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी वास्तविक भए गरेको भन्दा बढी कार्य भएको भनी नापी किताव तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी गरे गराएको देखिँदा निजहरु रमेश प्रसाद यादव र खुर्सेद इक्रामलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानासमेतको सजाय हुन मागदावी लिइएको छ,’ आयोगले जनाएको छ ।
लेखा प्रमुख सोनीले योजनाको भुक्तानी गर्दा पिएस इकाई कायम रहेको आइटमहरुको भए गरेको कार्यहरुको बिल भरपाई चेकजाँच गरी नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो नगरी रु.५,३९,३८५.८९ (पाँच लाख उनन्चालीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ उनान्नब्बे पैसा) बढी भुक्तानी गरे/गराएको र प्रथम रनिंग बिलको भुक्तानी लिँदा उपभोक्ता समितिले पेस गरेको बिल बिजकहरु जारी भएको मिति योजना सम्झौता मिति भन्दा अगावै जारी भएको देखिएको आयोगकले जनाएको छ ।
‘उक्त बिल भरपाई झुट्टा तथा नक्कली भएको पुष्टि भएको अवस्थामा उक्त झुट्टा बिल बिजक बापतको रु.१,९५,८९५।–समेत गरी जम्मा रु.७,३५,२८०।८९ बढी भुक्तानी गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा रु.७,३५,२८०।८९ (सात लाख पैतीस हजार दुई सय असी रुपैयाँ पैसा उनानब्बे) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र विगो वमोजिम जरिवाना गरी बिगो रकम असूल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उपाध्यक्ष तथा योजना अनुगमन समितिको संयोजक खत्वे, योजना अनुगमन समितिको सदस्यहरु दुर्गानन्द यादव, विरेन्द्र कुमार यादव, भोगनन्द महत्मान यादव र रमानन्द चौधरीले बास्तविक भए गरेको कार्य भन्दा बढी भएको भनी नभए नगरेका कुरा देखाई भुक्तानीको प्रतिवेदन पेश गरी/गराई सोही बमोजिम झुट्टा विल भर्पाईको आधारमा भुक्तानीको टिप्पणी र आदेश सदर भई जम्मा रु.११,१९,९४९.३३।-उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिए दिन लगाएको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी, सचिव देव नारायण चौधरी र कोषाध्यक्ष चन्द्री देवीले आ.व. २०७५।०७६ मा मा वडा नं. ५ मा पर्यटन क्षेत्रमा गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रंगरोगन, सम्बर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यको लागि २०७५।१२।२२ गतेदेखि काम सुरु गरी २०७६।०२।३० गतेसम्म (६८ दिन) मा सम्पन्न गर्ने गरी योजनाको सम्झौता गरी/गराई कार्य सुरु गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी शर्त एवं सम्झौता विपरीत भए गरेको कार्य भन्दा बढी कार्य गरेको भनी नापी किताव, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, झुट्टा विल भरपाई, डोरहाजिरी लगायतका कागजात पेश गरी बास्तविक भए गरेको भन्दा बढी रु.११,१९,९४९.३३।-भुक्तानी लिएको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.११,१९,९४९.३३।–(एघार लाख उन्नाइस हजार नौ सय उनन्पचास रुपैया तेत्तीस पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको जनाएको छ ।
