प्रवेशकुमार मिश्र
शिक्षा र स्वास्थ्य यी दुई शब्द अहिले नेताको भाषणमा सबभन्दा बढी सुनिन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका नेतृत्व गर्नेले सधैं यी दुई क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। तर वास्तविकता भिन्न छ । वास्तवमा ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै छौँ’ उनीहरूले सुगा जस्तै रटेको वाक्य हो यो । नेपाल सरकारको कार्यशैलीले यो वाक्यलाई ‘बुढिया फुइस’ आश्वासनको रूपमा लिन सकिन्छ । ‘बुढिया फुइस’ अर्थात हवातालको कुरा । सरकारको कर्तव्य हो संविधानले दिएको अधिकारको सुनिश्चितता गराउनु । राज्यशक्ति र श्रोतको प्रयोग गरि नागरिकलाई संविधानले दिएको हकको सहज प्रत्याभूति गराउनु । नेपाल सरकार यो काममा निरन्तर चुक्ने गरेको छ ।
⌈यसमा यहाँ सरकार चुकेको छैन् अपितु षडयन्त्र पुर्वक संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गर्न प्रयास नै गरेको छ ।∫
नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । र त्यसमा शिक्षा सम्बन्धी हक र स्वास्थ्यको हकलाई राखिएको छ । धारा ३१ मा व्यवस्था गरिएको शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा २मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।’ त्यस्तै धारा ३५मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ र यसको उपधारा १मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकास्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन्।’ भनिएको छ । यसमा यहाँ सरकार चुकेको छैन् अपितु षडयन्त्र पुर्वक संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गर्न प्रयास नै गरेको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा मौलाएको मध्येको व्यपार हो शिक्षा र स्वास्थ्य । शिक्षाको नाममा चर्को मुल्य लिएर ज्ञान दिने बोर्डिङ स्कुल । जहाँ केजीदेखि पीजीसम्मको व्यवस्था छ । जति ठूलो नाम त्यति महंगो शुल्क । अर्को निजि अस्पताल, बिरामीलाई उपचार गर्नुको आडमा कमाउन सक्ने हरसम्भव प्रयास गर्ने स्थान । बिरामीको लागि निको हुने आशाको केन्द्र होअस्पताल भने व्यवसायीको लागि बिरामी धनको देब कुबेरको रुप । जिल्ला अनुसार नै हेर्ने हो भन्ने एक सरकारी विद्यालयमाथि कम्तीमा तीनवटा निजी विद्यालय, एक सरकारी अस्पतालमाथि कम्तीमा तीन-चार वटा निजी अस्पताल छन् । सरकारी विद्यालय र अस्पतालको अवस्था जहाँ दयनीय छ त्यहाँ यी निजी विद्यालय र अस्पतालको मालिकले दिनानुदिन तरकी गरिरहेको छ । राज्य भन्दा कम स्रोत साधन भएर पनि यिनीहरू अगाडि बढ्नु र सरकारीको अवस्था खस्कि रह्नु आखिर किन होला ? यो गम्भीर प्रश्न हो र यसको जवाफ खोज्नुपर्ने हो । वास्तवमा शिक्षा र स्वास्थ्य व्यपारीको धन्दा मौलाउनुको प्रमुख कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू नै हुन् । सत्तामा रहेर यी व्यपारीलाई सघाउनु उनीहरूको प्रथम काम रहेको बुझ्न सकिन्छ । आखिर किन नहुनु यी व्यापारी उनको व्यक्तिगत चन्दादाताहरू हुन् । चुनावको समयमा चन्दा दिएर जिताउन सघाएकाको त नुनको सौझौ दिनैपर्ने हुन्छ । उनलाई सघाउन यिनीहरूले अपनाएको सबभन्दा सरल तरिका हो, सरकारी अस्पताल र सरकारी विद्यालयको अवस्था खस्काइदिने । अवस्था खस्किए निजिमा जानुपर्ने बाध्यता आउँछ नै । यो सरकारको नदेखिने रामवाण हतियार नै हो ।
⌈नेपालको व्यवस्थाले आर्थिक रूपले सम्पन्नको यो इच्छा प्रायः पूरा हुन्छन तर अधिकांश विपन्नको यो सपना मात्र बनेर रहन्छ । आफ्नो यो इच्छा पूरा गर्न सरकारी सेवामा भएका कर्मचारी, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि र समान्य नागरिक सबैले बढीभन्दा बढी पैसा कमाउने प्रयास गर्छन् । र देशमा बढी पैसा कमाउन बसेको थिति ‘अनियमितता’मा रमाउँछन् ।∫
सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको अभाव, अस्पतालमा कर्मचारी र चिकित्सक अभाव । सरसफाईमा डम्पिङ साइट झैं बनेको अस्पताल । वास्तवमा अनियमित, अव्यवस्थित, अस्तव्यस्त सरकारी अड्डाको नेपालमा पर्यावाची बनि सकेको छन् । निजीको व्यवस्थित, सफासुघर, तिव्र सेवा, मनमोहक कुराहरु, गरिबको लागि महंगो बन्नेनै भए । तर सरकार यी अवस्थामा सुधार ल्याउन सम्बन्धीत क्षेत्रको अनुगमन पनि गर्दैनन् । अनुगमन गर्नु पनि किन जब उदेश्य नै उत्ता छैन् भने । यी दुई मुद्दामा सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ । तरपनि गम्भीरताको साथमा यसमा लागेको बखान उनीहरूले गर्ने गरेका छन्।
एक आमाबुबाको चाहना भनेको आफ्नो छोराछोरीको उज्जवल भविष्य नै हुन्छ । छोराछोरी राम्ररी शिक्षा पाउन, स्वस्थ्य रहुन यी कामना अवश्य हुन्छ । र यसको लागि ती आमाबुबाले हरसम्भव प्रयास गर्छन् । तर नेपालको व्यवस्थाले आर्थिक रूपले सम्पन्नको यो इच्छा प्रायः पूरा हुन्छन तर अधिकांश विपन्नको यो सपना मात्र बनेर रहन्छ । आफ्नो यो इच्छा पूरा गर्न सरकारी सेवामा भएका कर्मचारी, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि र समान्य नागरिक सबैले बढीभन्दा बढी पैसा कमाउने प्रयास गर्छन् । र देशमा बढी पैसा कमाउन बसेको थिति ‘अनियमितता’मा रमाउँछन् । यिनको निगारानी गर्ने सर्वोपरी सरकारका नेतृत्व वर्ग पनि दुधबाट नुहाएका छैनन्। त्यसैले यसमाथि केही खास गर्न सक्दैनन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पुर्ण सरकारीकरण गरि सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सके निश्चित रुपमा नागरिकको पैसाको खर्चमा कमी आउँछ र यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मदत भेटछ । हो निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट राजश्व संकलन हुन्छ । तर नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवसायीकरण होइन्,पहिला भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आवश्यकता छ । यस क्षेत्रलाई पुर्ण सरकारीकरण गरिए यस क्षेत्रको माफिया तन्त्र समाप्त हुन्छ र देशको आर्थिक उत्थान हुन्छ ।
