प्रवेश मिश्र
राजविराज । आर्थिक बर्ष २०७९/०८०मा सप्तरीको खडक नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको २५ लाख ८५ हजार ५ सय ३७ रूपैयाँ अनियमितता गरिएको छ ।
नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका विपरित ज्यालादारीमा ४५ जना शिक्षकलाई १०० दिनको लागि नियुक्त गरी बच्चाहरुलाई ट्युसन पढाए वापत रु.५०० का दरले भुक्तानी गरेर अनियमित गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को दफा ७ मा यो कार्यकम अन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रहरुमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिंचाई, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकुलन वा रोजगार सिर्जना हुन सक्ने अन्य क्षेत्रलाई लिन सक्ने उल्लेख छ । साथै सोही निर्देशिकाको दफा ५ मा यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने उल्लेख छ।
तर नगरपालिकाले निर्देशका विपरित ट्युसन संचालन गरि गौ.नं. २५९-०८०।३।२० बाट रू.१४४६५३९ र भौ.नं. १८३-०८०।२।२२ बाट रू.११३८९९८ गरी कुल रू.२५८५५३७ भुक्तानी दिएको छ । जुन अनियमित रहेको हो ।
फर्जी ट्युसन संचालन भन्दै अख्तियारमा उजुरी
यता उक्त अनुदानलाई गलत मनसायले अख्तियारको दुरुपयोग गरि फर्जी ट्युसन कार्यक्रम खडा गरि अपचलन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । स्थलगत रुपमा कुनैपनि ठाउँमा ट्युसन पढाइ नभइकननै नगरपालिकाको मेयर जयप्रकाश चौधरी, अनुगमन समितिका अध्यक्ष तथा उपमेयर रिता कुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना शाखाका प्रमुखको मिलोमतोमा ४५ जना ज्यालादारी शिक्षक खडा गरि रकम अनियमितता गरिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
उजुरीमा उक्त अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई आबश्यक छानबिनको दायरामा ल्याई कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्न माग गरिएको छ । उक्त ४५ जना ज्यालादारी शिक्षक लाई समेत अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालयमा झिकाई अनुसन्धान समेत गर्न उजुरीमा उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीका सुचना अधिकारी निरज कुमार देवले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।
