काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदहरूलाई जनही एक करोड ५० लाख बजेट परिचालन गर्ने मुख्यमन्त्री सतिश सिंह नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारको निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ ।
जेठ २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाट नै प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि बजेट परिचालन गर्ने निर्णय लिएका थिए ।
प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि बोलाएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बजेटबाट रकम बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई युवा नेता शिव यादव र कानुनका विद्यार्थीहरू रामरतन सिंह, विकास कुमार गुप्ता र अर्जुन पौडेल अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको हो ।
संघीय सांसदहरूलाई बजेटमा कार्यक्रमका नाममा रकम वितरण गर्न नहुने आदेश सर्वोच्चले यसअघि नै गरिसकेको छ । सांसदहरू कानुन निर्माता भएकाले कार्यकारीको जसरी बजेट र योजना परिचालन गर्न नहुने सर्वोच्चको फैसला थियो । तर, यसपटक भने मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूलाई बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको उक्त भनाई संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवम् संवैधानिक सर्वोच्चता र अदालतको आदेश विपरित असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी, त्रुटिपुर्ण भएको उल्लेख गर्दै मुद्दामा लेखिएको छ, ‘सचेत नागरिकको हैसियतले यसप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी संविधानको भावना र अक्षर दुवैको कसीमा विपक्षीले गरेको विवादग्रस्त निर्णय खारेज गरियोस् ।’