क्रान्ति केन्द्र सम्वाददाता
राजविराज।मधेश सरकारले जारी गरेको मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०मा रहेको सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता उमेश प्रसाद साहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मधेश भवन जनकपुरधामको विपक्षमा दायर गरेको रिटमा न्यायधिशद्वय सुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजिज मुसलमानको आइतबारको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
‘यसमा आर्थिक वर्ष ८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचितकोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो विनियोजन गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त ऐन प्रदेश सभाले निर्माण गरी मिति २०८०।०३।३१ मा मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८० जारी गरेको देखियो। सो ऐनको दफा १० मा कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन बनाउन सक्ने गरी प्रदान गरीएको अधिकार बमोजिम प्रदेश सभाले उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि निर्माण गर्दा दफा ४ को १ (क) मा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरुको भेलाबाट सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुको रोहवरमा अधिकतम सहभागितामा सम्बन्धित आयोजनास्थलमा नै उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखियो’ जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘सो व्यवस्था संघीय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ को भावनाको प्रतिकुल रहेको देखिँदा उल्लेखित दफामा वर्णित “सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको रोहवरमा” भन्ने वाक्यांश प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
उक्त रिटमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. श्री कुमार शर्मा आचार्य, डा. श्री विजयप्रसाद मिश्र तथा अधिवक्ताहरु श्री उमेश प्रसाद शाह, श्री नवराज तिमल्सिना, श्री कपिलदेव ढकाल र विपक्षीको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता विरेन्द्र कुमार ठाकुर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेस कुमार सिंह र अधिवक्ता पर्वत चापागाईले बहस गरेका थिए ।
