शहिद परिवारलाई शहिद बिर्सिने डर

प्रवेश मिश्र

राजविराज । फागुन २३ गते अन्यको लागि समान्य दिन हुनसक्ने भएपनि सप्तरी र मधेशवासीको लागि ऐतिहासिक दिन हो ।र यस दिनलाई ऐतिहासिक बनाएको छ मलेठमा शहिद भएका ती पाँच जनाले ।यो दिन कसैले आफ्ना छोरा गुमाए भने कसैले बुबा, दाजुभाई ।
मेची–महाकाली अभियानमा रहेको नेकपा (एमाले)ले २३ फागुन ०७३ मा सप्तरीको मलेठस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमामा सभा आयोजना गरेको थियो। तत्कालीन मधेशी मोर्चाले एमालेको सभा हुन नदिन अडान लिएको थियो।
दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा रहेकोले सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिकबीच एमालेले कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कार्यक्रमलाई रोक्न प्रदर्शनकारीहरू अघि बढेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। प्रहरीको गोली लागेर मलेठका सञ्जन मेहता, पीताम्बर मण्डल, वीरेन्द्र महतो, प्रसवनीका आनन्द साह र जमुनी मधेपुराका इनर यादवको मृत्यु भएको थियो।

उक्त हिंसात्मक घटनाको आज(बुधबार) ७ बर्ष पुरा भएको छ।यद्यपी यो घटना अझै पनि त्यसमा ज्यान गुमाएका परिवारको अगाडि चर्चा हुँदा उनीहरूको आँसु झर्न थाल्छन्।

प्रहरीले अमानवीय तरिकाले लठ्ठी बुटले मार्दै अर्धमृत बनाइ गोलीले हानेर मारेको वृतान्त सुनाउँछन् ।
मलेठ घटनामा ज्यान गुमाएका शहिद सञ्जन मेहताका ७२ बर्षीय बुबा लक्षमण महतो र ७० बर्षीय आमा शान्ति देवी घरमै सानो किराना पसल गरेर गुजारा गर्छन्।उनको भनाई अनुसार ३कठ्ठा खेत जग्गा र एक कठ्ठा घरवास रहेको जग्गा समेत बैंकमा धितो राखिएको छ ।
‘कान्छो छोरा पढिरहेको छ, उसैलाई पढाउन ऋण लिएको थिएँ, ऋण तिर्न सकिरहेको छैन्, ब्याज तिर्न पनि गाउँ घरमा ऋण लिनुपर्छ, यो पसलबाट के हुन्छ,’ सञ्जनाका बुबाले भने, ‘नेताहरुले निःशुल्क शिक्षा र रोजगारी दिने भनेको थियो, कसैले मदत गरेन, बाध्य भएर कर्जा लिएर छोरालाई पढाउँदै छुँ ।’
उनले नेतृत्व वर्गको गतिविधिबाट शहिद वेपत्ता भइरहेको भन्दै दुख व्यक्त गरे । ‘पहिला यहाँ उद्योगिक क्षेत्रमा कार्यक्रम हुन्थ्यो, दुई बर्षदेखि त्यो पनि भइरहेको छैन्, यस बर्ष पनि कुनै गतिविधि भइरहेको हेर्दिन,’ सञ्जनका बुबा लक्षमण महतोले भने, ‘ यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्थे, अहिले त शहिदहरुलाई पनि बिर्सिन थालेका छन्, यहाँ शहिदको शालिक निर्माण गर्ने भन्थयो, अहिलेसम्म भएको छैन्।’
मधेश प्रदेश सरकारले ३ लाख रकम दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले त्यो समस्याहरु समधानको लागि पर्याप्त नरहेको भन्दै समस्याको लागि स्थायी समाधानको माग गरेको छ । ‘उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोले ५० लाख दिन्छौँ भन्थ्यो खोइ त ? उनले प्रश्न गरे ।

वीरेन्द्र महतोका पत्नी रञ्जनाको अवास्था पनि दयनीय छ ।रञ्जनालाई स–साना छोराछोरीलाई लालनपालन गर्न निकै संघर्ष गरिरहनु परेको छ ।उनले पनि नजिकमा कतै आफूलाई जागिर भए जिवन अलिक सहज हुने बताउँछिन् ।

‘श्रीमान नहुँदा निकै समस्या हुन्छ, ज्यानै जाने के गल्ती थियो मेरो श्रीमानको ?,’ उनी भनछिन्, ‘आफू त्यति पढेलेखेको छैन्, तैपनि कतै नजिकमै पियुनमै जागिर हुन्थ्यो भने जिवन सहज हुन्थ्यो ।’
त्यस्तै पिताम्बरको परिवारको पनि अवस्था यो भन्दा खासै फरक छैन् ।यद्यपी जेठो छोराले स्थानीय वडामा जागिर गरिरहेकोले जिवनयापन भइरहेको छ ।

घटनाबारे के छ मन्त्रीस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ?

उक्त घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरे पनि प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उक्त घटनामा घातक बलको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको देखिएकोले घटना मानब अधिकारको उल्लंघन रहेको उल्लेख छ । ‘ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालनका कारण प्रदर्शनकारीलाई ४ घण्टासम्म लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्न सफल रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘तर अन्तिम अवस्थामा एक्कासि आएर बिना कुनै कानुन बमोजिमका अधिकारीको आदेशमा जथाभावी गोली चलाइएको देखिन्छ ।’ प्रतिवेदनमा मृतकहरुलाई लागेको गोली अत्यन्त घातक ज्याकेटेड बुलेट रहेको पनि उल्लेख छ ।
मन्त्रीस्तरीय समितिले मानवअधिकार आयोगले गठन गरेको मलेठ घटना छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको छ । आयोगको टोलीले सुरक्षा निकायलाई चोख्याएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा लगाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मानवअधिकार आयोगको उक्त उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले अधिकांश सत्यतथ्य संकलन गरी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको सही विश्लेषण गर्दागर्दै पनि उक्त घटनाको सन्दर्भमा निष्कर्ष निकाल्न त्रुटि गरेको देखिन्छ । ,
प्रदेश सरकारको छानबिन समितिले ६ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ ।सुझावमा सप्तरीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सिना, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिवेश लोहनी तथा सशस्त्र प्रहरीका एसपी जयबहादुर खड्कालाई भविष्यमा मधेस प्रदेशको कुनै पनि जिम्मेवारी नदिने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने, उनीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान गरी अन्य दोषीसमेत खुलाउन लगाई कारबाही गर्न भनिएको छ ।
मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई सरकारका तर्फबाट १० लाख प्रदान गरिए पनि गरिब परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा रोजगारीका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने, घाइते भई अशक्त भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाहका लागि प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले दिने सुझावसमेत समितिले दिएको छ ।
सो घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका श्रीमतीहरु मध्ये एकल जीवन निर्वाह गरिरहेका महिलाहरुलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप रु एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरि आयआर्जनका लागि उचित व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
मानव अधिकार आयोगले आफनो संवैधानिक दायित्व बमोजिम निष्पक्षता र प्रभावकारिता कायम राख्न यस्ता संवेदनशील विषयमा छानविन गर्दा स्थानीय विशेषज्ञ समेतको सहभागीता सुनिश्चित गर्न भनी मानव अधिकार आयोगलाई लेखि पठाउने उल्लेख गरेको छ ।
राजनितिक दलहरुको गैर जिम्मेवारीका कारण सुरक्षा संवेदनशीलताको स्थिति उत्पन्न भई अनावश्यक रुपमा जनधनको क्षति हुनपुग्ने भएको कारण यस्तो स्थिति नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय प्रशासन ऐनमा आवश्यक संशेधन गर्नुका साथै राजनितिक दलहरुलाई समेत यस्ता घटनाहरुमा जवाफदेहि बनाउने कानुनी र संरचनागत संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा रहेको छानबिन समितिमा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह सदस्य र उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल सदस्यसचिव रहेको थियो ।
समितिले छानबिन सकेर मुख्य सचिवमार्फत २०७५ असोज ४ गते नै मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर उक्त प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।