क्रान्ति केन्द्र सम्वाददाता
काठमाडौं । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारहरूलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदले अदालतमा रिट दिएका छन् ।
सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र सोबिता गौतमले आइतबार उक्त निर्णय विरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका हुन्।
आफूहरुले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाई र सार्वजनिक गरिसक्दा पनि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका हुन् ।
उनीहरुले आफुहरुलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय, पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक र कानून बमोजिमको काम गर्न र जन निर्वाचित प्रतिनिधिको मानमर्दन नगर्न तथा प्रचारमुखी कार्यमा नलाग्न विशेष न्यायिक टिप्पणी समेत जारी गर्न माग गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले साउन ९ गते निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रतिनिधि सभाका १ हजार ३७ र प्रदेश सभाका १ हजार ३९८ जना उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।
