श्रवण वत्स/ प्रवेश कुमार बाबुल
राजविराज । सप्तरीका स्थानीय तहहरुमा अहिले बजेट सिध्याउन भ्याइनभ्याई भएको देखिएको छ । गत आइतबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोलेनिका र प्रलेनिकालाई पत्र पठाउँदै असार २४ गतेपछि भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएपछि अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको व्यस्तता अहिले चरम सिमामा पुगेको छ । अहिले ठेकेदार, उपभोक्ता समिति तथा नेताहरु काम सकाउन, बिल भरपाई बनाउन तथा पालिका ओहोरदोहरामा एकदमै व्यस्त छन् ।
आर्थिक वर्षको एघार महिनामा आधा बजेटको काम गर्न नसकेका यिनीहरू अहिले अन्तिम समयमा बजेट सिध्याउन मात्र लागि परेको स्थानीयहरुको आरोप छ ।
आइतबारसम्म मात्र भुक्तानी भेट्ने भएकोले कतिपय कामहरु अधुरै हुँदा समेत बिल भरपाई पालिकाहरुमा पेश भइसक्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । कतिपयमा त कामै नगरि भुक्तानी लिने दिने गरिएको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ ।
अषाढ आएसँगै कमिसनको बाँडफाँडको आधारमा उपभोक्ता समिति, ठेकेदारलाई काम दिने गरिएको स्थानीय युवाहरु बताउँछन् । ‘बर्षभरि पैसा बचाएर राख्छन्, अषाढ आएसँगै कमिसनमा, मिलिमतोमा काम बाँड्छन्,’ एक जना स्थानीय युवाले भने ‘ईन्जिनयर, हाकिम, शाखाका कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरु समेतको प्रतिशतको हिसाबले हिस्सा हुन्छ बजेटमा ।’
अरु बेला अबेरसम्म कार्यलय नआउने कर्मचारीहरु अहिले विहानैदेखि अबेर रातिसम्म काममा लागेको देखिन्छ ।
अषाढ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि अन्य समयमा सुस्त र अहिले हतारमा काम गर्नुले अनियमितताको महसुस गराउने गरेको बुद्धिजिवी बताउँछन् । ‘अषाढ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो, त्यसमा वर्षायामको समयमा पनि हो, तर पनि यसमै आएर अधिकांश विकास निर्माणका कामहरू थालिन्छ,’ एक जना बुद्धिजिवीले भने, ‘यसले बजेट सकाउने र अनियमितता गर्ने सोच रहेको छरपष्ट हुन्छ ।’
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसमेतको अधिकांश बजेट अषाढमै खर्चिने प्रवृत्तिले कामको गुणस्तरलाई अति नै न्युन बनाएको जानकार बताउँछन् । ‘अषाढमा हतारहतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिले कामको गुणस्तरलाई एकदमै न्युन बनाएको छ,’ एक जना जानकारले भने, ‘र यस्तो हुनुमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि सरकार चलाउने जनप्रतिनिधि सबै दोषी हुन् ।’
उनले जनताद्वारा जनतानाथि शासन गरिने यस व्यावस्थामा फेरि आमजनतालाई आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्दै समयमै सरोकारवालाहरुलाई सचेत हुन चेतावनी दिए ।
