प्रवेश कुमार बाबुल
राजविराज । आर्थिक वर्ष ०८०/८१को बजेटमा पनि आफ्ना समस्या र मागलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा न्यून बेतनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पूर्ण सेवा सुविधासहित पेशागत स्थायित्वको विषय सरकारको निती तथा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि बजेटमा नसमेटिएको भन्दै आइतबारदेखि विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
विद्यालयको साँचो बुझाई जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सप्तरी अगाडि उनीहरू धर्नामा बसेका छन् ।
धर्नामा बसेकी राजविराजको एक प्राथमिक विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीमा कार्यरत रेणु कर्णले सरकारले पुर्ण सेवा सुविधा नदिँदा जिवन कष्टकर बनेको सुनाईन् ।
‘बिहानै स्कुल जान्छौं, स्कुल खोल्ने सफा गर्ने, खाजा पकाउने थुप्रै कामहरु गर्नुपर्छ, त्यस वापत मासिक ८ हजार रुपैयाँ मात्र पाइँदौ रहेछ ।’ उनले भनिन् ’यतिमा जिवन कसरी चल्छ, आफ्ना बच्चाहरूलाई कसरी पढाउन सकिन्छ, त्यसमा पनि जागिरको कुनै ग्यारेन्टी छैन् ।’
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद, सप्तरीका अध्यक्ष भगवती प्रसाद चौधरीले सेवा सुविधाको लागि लामो समयदेखि संघर्षरत रहेपनि सरकारले कहिले पनि ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।
विद्यालय कर्मचारी राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक बबन मिश्रले गत भदौमा नेपाल सरकार र विद्यालय कर्मचारीबिच तह अनुसारको सेवा सुविधा दिने सहमति भएपनि कार्यन्वयन नगरिएको बताए ।
‘विद्यालयमा लेखापाल पदमा काम गर्नेलाई नासु सरहको सेवा सुविधा र कार्यालय सहयोगीमा काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीमा जुन श्रेणी विहिनको सेवा सुविधा दिने सहमति भएको थियो,’ उनले भने, ‘भदौ १९ मा सहमति भयो, नेपाल सरकारले त्यस सहमतिलाई केही कार्यन्वयन नगरी आज गर्छु भोलि गर्छु बजेटबाट सम्बोधन गरिदिन्छु भन्दै अगाडी बढाउँदै गयो । बजेट भन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रमको १२७ नम्बर बुँदामा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा बारेमा सम्बोधन गर्या थियो, तत्पश्चात हामी ढुक्क भए अब हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ तर जेठ १५ गते बजेटमा विद्यालय कर्मचारीको बारेमा रतिभर पनि शब्दको प्रयोग गरेन् ।’
उनले त्यसकै वेदना सहन नसकेर शनिबार मात्रै सुन्दर हरैंचाका विद्यालय कर्मचारी मनिल ढाकालले आत्मदाह गरेको बताए । ‘यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले यो कुरा नसुनेपछि बाध्य भएर आन्दोलन थालेको बताए ।’ उनले भने ‘हामी मर्यादित नेपाली हौं, एकैचोटी ठुला एक्सन लिऔं भन्ने भएन्, राज्यलाई दबाब दिन बाध्य भएर चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन घोषणा गर्याछौं ।’
उनीहरूको जेठ २६ गतेसम्म जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिने, जेठ २७ गतेदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौंस्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने र असार २ गतेदेखि माग सम्बोधन नहुन्जेल सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।