क्रान्ति केन्द्र सम्वाददाता
सप्तरीलगायत पुर्वी र मध्य तराई भागमा रहेको हरवा चरवालाई समस्याको चाङ रहेको छ । द फ्रिडम फण्डको सहयोगमा जनचेतना दलित संगमले बुधबार राजविराजमा आयोजना गरेको राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधामा हरवा चरवा र दलितको पहुँच बिषयक गोष्ठी कार्यक्रममा उनीहरुले आफ्नो दुःख पोखेका छन् ।
उनीहरूले सप्तरीको सप्तकोशी, अग्निसाईरकृष्णासवरण, सुरुङ्गा, डाकनेश्वरी र शम्भुनाथ नगरपालिकामा लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका करीब तीन सय हरवा चरवा र दलित परिवारलाई उठीबासको समस्या रहेको जनाएका छन् । यिनीहरू मध्ये कतिको उठीबास नै गराइएको छ भने कति उठीबासको जोखिममा रहेका छन् । यस्तै समस्या सिरहाको बरियारपट्टी, औरही र सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका एक सय ७० दलित तथा हरवा चरवा परिवारलाई रहेको जनाइएको छ ।
प्रायः सबै ठाउँमा बाटो बिस्तार गर्नुपर्ने, जग्गाधनीले आफ्नो अगाडिको जग्गामा हकभोग कायम गर्ने , सामुदायिक विकासको नाममा हरवा चरवाको उठीबासको जोखिम रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
बासको लागि उनीहरूको आफ्नो जमीन नहुँदा जग्गाधनीसँग जमीन लिए वापत हरवा चरवाको रुपमा बस्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि रहेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
प्रायः ऐलानी, पर्ती, खोला किनार, स्थानीयको हक तथा स्वामित्वमा रहेको जग्गा, पोखरीको डिलमा बस्दै आएका मध्ये बहुसंख्यकलाई नागरिकको पहिचान समेत नरहेको उनीहरूले बताए । मजदुरी गरी छाक टार्दै आएका उनीहरु नागरिकको परिचय नहुँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले दिने सुविधाबाट समेत बञ्चित छन् । नागरिकता, भुमि, सुरक्षित वासका लागि उनीहरु सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ साल श्रावण २ गते हरवा चरवाको मुक्ति तथा ऋण कागजात खारेजीको घोषणा गरे पनि ९ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । घोषणा अनुसार हरवा चरवाको समाजिक, आर्थिक उन्नति र सम्मानजनक जिवन सुनिश्चित गर्नको लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् । यस कार्यमा सहयोगको लागि उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले कम्तीमा पहिला स्थायीय बसोबासको व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारले पछिल्लो पल्ट भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन काम गरिरहेको छ । आयोगका अनुसार २०७९ पुस सम्मको सप्तरीमा ६८ र सिरहामा १३० परिवारक गरी चितवन, मोरङ, मकवानपुर, कास्की, सिन्धुली, झापा, सुर्खेत र कैलालीमा गरी ९६१ भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित परिवारलाई जग्गा वितरण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भुमि आयोग सप्तरीका अनुसार सप्तरीमा भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि जग्गा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन १५वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएपनि अग्निसाईर कृष्णासवरण, रुपनी, बलानबिहुल गाउँपालिका र सप्तकोशी, राजविराज, बोदेबर्साईन, सुरुङ्गा र खडक नगरपालिकामा मात्र काम भइरहेको छ । डाकनेश्वरी, शम्भुनाथ नगरपालिका र तिलाठी कोइलाडी र महादेवा गाउँपालिकाले सम्झौता गरेपनि काम अगाडि बढाएको छैन् ।
हरवा चरवा मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रदेव रामको अध्यक्षता र मधेश प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द बहादुर न्यौपानको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित गोष्ठीमा राष्ट्रिय भूमि आयोग, हरवा चरुवा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डल राम, सप्तरीका अध्यक्ष हरेराम यादव, जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख शिवनारायण साह लगायतको उपस्थिती थियो ।
