नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर सरोकारवालाहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिदैन् । तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा लामो समय देखि शिक्षकको अभाव त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । २ जना शिक्षकको भरमा ८ कक्षा सम्म सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालमा शिक्षणको स्तर कस्तो होला भने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । निश्चित रुपमा शिक्षाको नाममा शिक्षणको औपचारिकता मात्र बहन गरिएको हो । यस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा नपाउने विद्यार्थीहरुको भविष्यसँगै सिंगो मुलुक नै अन्धकार तिर धकेलिँदै छ । जुन मुलुकको शैक्षिक स्तर समृद्ध हुदैन, त्यहाँ विकासको कल्पना नै हुन सक्दैन् । स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि स्थायी शिक्षक भर्ना तथा सरुवाको अधिकार भने संघ मातहत नै रहेको हुँदा तालमेलको कमीले पनि शिक्षण क्षेत्र कमजोर हुँदै गइरहेको छ । संघ सरकारलाई समेत यस विषयमा चासो लिइ समस्याको उचित समाधान तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तहले तत्काल शिक्षकको अभाव पूर्ति गरि पठनपाठनलाई यथाशिघ्र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । तिनै तहका सरकारलाई व्यवहारिक रुपमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
